Mobail recharge plan अब 28 दिन नहीं 30 दिन का होगा रिचार्ज प्लान नए प्लान होने शामिल बीते कुछ समय से टेलीकॉम कंपनियों के 13 दिन के रिचार्ज प्लान के मुद्दे को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सदन में उठाया था और पूरे देश में इस फैसले का जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रही थी अब रिचार्ज प्लान 13 के जगह 12 ही करवाने होंगे क्या है पूरा मामला लिए जानते हैं।
साल में 12 महीने होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 महीना के क्यों
Recharge plan news आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यह मुद्दा उठाया था कि जब 12 महीने 1 साल में होते हैं तो 13 महीने का कस्टमर रिचार्ज क्यों करवाई इस वजह से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है महीने में 30 दिन होते हैं लेकिन कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज प्लान बेचती है जिससे कि कस्टमर को पूरे साल में 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं जिससे कि एक महीने का रिचार्ज अतिरिक्त होता है यह मुद्दा जब संसद में उठाया गया तो सरकार ने इस पर अपनी प्रति क्रिया दी।
रिचार्ज की मनमानी कीमतों सरकार ने दी प्रतिक्रिया
टेलीकॉम मंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही कंपनियों को इसकी सूचना जारी कर दिए जाएगी और कंपनियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह 30 दिन वाले रिचार्ज प्लान को प्रमोट करें जिससे कि कस्टमर को अतिरिक्त रिचार्ज ना करवाना पड़े।
अब 28 दिन नहीं 30 दिन का होगा रिचार्ज प्लान
मोबाइल कंपनी आप 28 दिन का नहीं बल्कि पूरे 30 दिन का रिचार्ज प्लान देगी सरकार ने संबंध में सभी मोबाइल कंपनी को निर्देश भी दिए हैं अब तक कंपनी 28 दिन का प्लान देती थी जिसके कारण उपभोक्ताओं को साल में 12 की जगह तेरा रिचार्ज करवाने पड़ते थे इससे यूजर को नुकसान होता था इस मुद्दे पर संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन वाले प्लान को ज्यादा प्रमोट करने के लिए प्रेरित कर रही है।
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अन्य देशों में डाटा रोल आउट की फैसिलिटी उपलब्ध
राघव चड्ढा ने सदन में इस मामले को उठाते हुए यह भी कहां की कस्टमर का 2gb उत्तर मिलता है जिसमें कस्टमर पूरा उपयोग नहीं कर पाता कंपनियों को उसे रिचार्ज या बचे हुए डाटा को अगले प्लान में डाटा रोलओवर करना चाहिए या फैसिलिटी अमेरिका ब्राजील एवं अन्य देशों में उपलब्ध है जहां पर डाटा खत्म या बच जाने पर उसको अगले प्लान में इंक्लूड किया जा सकता है जो की इंडिया में नहीं है यह भी फैसिलिटी भारतीय कंपनियों को लाने की आवश्यकता है।
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